पवन कुमार  सवान सिंह की रिपोर्ट

पूर्णियां :-राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा बैंक अधिकारियों के लिए स्वयं सहायता समूह एवं संयुक्त देयता समूहों के परिचालन एवं वित्तपोषण से जुड़ी समस्याओं पर परिचर्चा हेतु एक बैठक 21 जनवरी को कला भवन रोड स्थित स्टेट बैंक ज्ञानार्जन एवं विकास संस्थान में आयोजित की गयी। कार्यक्रम का उदघाटन नीरज राजा सिंह, क्षेत्रीय प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,सलिल चौधरी, निदेशक, स्टेट बैंक ज्ञानार्जन एवं विकास संस्थान, रविशंकर सिन्हा, अग्रणी जिला प्रबन्धक एवं अमित कुमार,जिला विकास प्रबन्धक, नाबार्ड द्वारा सम्मिलित रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया।कार्यक्रम की शुरुआत में श्री कुमार ने कार्यक्रम के उद्देश्य को रेखांकित करते हुए यह बताया कि कोविड 19 महामारी की वजह से कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्र में उपजे संकट से निपटने के लिए भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत किसानों,एसएचजी सदस्यों एवं उत्पादक कंपनियों के लिए कई नयी योजनाओं की शुरुआत की है जिनके सफल क्रियान्वयन के लिए बैंकों का सहयोग जरूरी है। साथ ही नाबार्ड ने भी कृषि एवं संबन्धित क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को बढ़ाने एवं राज्य में वापस लौटे प्रवासी मज़दूरों के लिए रोजगार सृजन के उद्देश्य से कई विशेष पुनर्वित्त योजनाओं की शुरुआत की है जिसके अंतर्गत नाबार्ड द्वारा बैंकों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। डीडीएम, नाबार्ड ने बैंकों से इन योजनाओं के अंतर्गत अधिक से अधिक वित्तपोषण करने का अनुरोध किया जिससे जिले में कृषि आधारित उद्योगों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा मिल सके।एसबीआई के क्षेत्रीय प्रबन्धक ने कहा कि बैंक अधिकारियों के ज्ञान का निरंतर अद्यतन बहुत जरूरी है और उम्मीद जताई कि कार्यक्रम से सभी प्रतिभागी लाभान्वित होंगे। एसबीआई प्रशिक्षण केंद्र के निदेशक ने बताया कि कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाने में नाबार्ड बैंकों के साथ मिल कर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और समय समय पर कई उपयोगी योजनाएँ भी लता रहा है। एलडीएम रविशंकर सिन्हा ने कार्यक्रम को उपयोगी बताते हुए सभी बैंकों से नाबार्ड की पुनर्वित्त योजनाओं में ऋण स्वीकृत करने का अनुरोध किया। उन्होने पीएम स्वनिधि योजना एवं मुद्रा योजना में भी बैंकों को लक्ष्य के अनुसार ऋण स्वीकृत करने का आग्रह किया। कार्यक्रम में कृषि अवसंरचना निधि, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि व लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों से संबन्धित योजनाओं की जानकारी दी गयी। नाबार्ड द्वारा आयोजित इस बैठक में विभिन्न बैंकों के 30 अधिकारियों ने हिस्सा लिया ।


 


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