नीरज कुमार की रिपोर्ट  

दरभंगा:- जिप उपाध्यक्ष सह महिला जदयू जिला अध्यक्ष  ललिता झा ने अपने आवास पर आयोजित पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का मूल संकल्प राज्य का न्याय के साथ सर्वांगीण विकास है और विकास की इस यात्रा के क्रम में जो संकल्प लिए गए हैं, उसकी प्राप्ति के लिए सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता विधि-व्यवस्था एवं कानून का राज स्थापित करना है। समाज के सभी वर्गों को न्याय एवं उनका हक मिले इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। कोरोना महामारी से लेकर प्राकृतिक आपदा बाढ़ की विभीषिका में जिस तरह बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति तक सहायता पहुंचाई गई है वह देश के लिए एक रॉल मॉडल का काम किया है। यह बातें जिप उपाध्यक्ष सह महिला जदयू जिला अध्यक्ष  ललिता झा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा। साथ ही राज्य सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण बिहार विश्वव्यापी महामारी कोविड -19 (कोरोना) से प्रभावित है। इस महामारी से निपटने के लिए सरकार द्वारा 25 मार्च से 31 मई तक चार चरणों में लॉकडाउन किया गया तथा इसके बाद भी अभी तक ऑनलॉक प्रक्रिया जारी है। इस विपदा ने हमें बहुत क्षति पहुंचाई है। इस विपदा की घड़ी में हमारी सरकार ने लोगों को हर संभव मदद करने की कोशिश की है। दरभंगा में 30 हजार से अधिक लोगों की जांच करायी गयी हैं। कोरोना संक्रमित व्यक्ति को रखने के लिए विभिन्न आइसोलेशन वार्ड में 1300 बेड की व्यवस्था के साथ ही पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। जदयू महिला जिला अध्यक्ष ने कहा कि लॉक डाउन के दौरान आने वाले कामगारों के लिए 633 क्वारंटाइन सेन्टर बनाए गए। जिसमें 62 हजार लोगों को 14 दिनों तक क्वारंटाइन किया गया और उस दौरान उन्हें भोजन एवं अन्य सभी सुविधाएं दी गई। जिला में लगभग 66 हजार लोगों को क्वारंटाइन किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन योजना के अन्तर्गत अन्त्योदय अन्न योजना एवं गृहस्थी योजना से करीब 40 लाख 64 हजार 128 लाभुक सदस्यों को प्रति लाभुक 5 - 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त में माह अप्रैल से नवम्बर 2020 तक देने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही बिहार के बाहर से लौटे बिना राशन कार्ड वाले प्रवासी श्रमिकों को प्रति सदस्य 5 किलोग्राम अनाज दिया गया। साथ ही 73 हजार 472 परिवार को प्रति परिवार एक किलोग्राम चना का दाल भी उपलब्ध कराया गया है। निबंधित 56 हजार क्वारंटाइन लोगों के खाते में 1-1 हजार रूपये भेजा गया। 22 जुलाई को बाढ़ आ जाने से जिला के कई अंचल बुरी तरह प्रभावित हुए है। बाढ़ में फंसे लोगों को एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीमों के माध्यम से रेस्क्यू कराकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ प्रभावित विभिन्न गांव व टोले में 555 सामुदायिक रसोई चलाकर 30 लाख से अधिक लोगों को खाना खिलाया गया है। साथ ही बाढ़ पीड़ित परिवारों के बीच 14 हजार सूखा राशन पैकेट्स, 45 हजार पोलीथीन शीट्स का वितरण किया गया। बाढ़ प्रभावित 4 लाख 20 हजार लाभुक परिवारों के बैंक खाते में 6 - 6 हजार रूपया भेजा गया है। साथ ही कोरोना से मृत सभी व्यक्ति के परिजनों को 4 लाख राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 88 हजार 788 आवास निर्माण की स्वीकृति दी गई है तथा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान के लिए 5 लाख 33 हजार 528 शौचालयों का निर्माण करवाया गया है। जिले में लगातार सड़क, पुल और पूलिया का निर्माण कार्य जारी है।महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 16517 कन्याओं को लाभान्वित किया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वन्दन योजना के तहत जिला में अबतक 48721 गर्भवती महिलाएं लाभान्वित हुई है। ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिहार ग्रामीण जीविका प्रोत्साहन समिति, जीविका द्वारा 41095 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। जिसमें 4 लाख 84 हजार 788 सदस्य शामिल हैं।


 


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Posted by : Raushan Pratyek Media

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